पुणे मुंबई एक्स्प्रेस हायवेला समांतर मेट्रो धावणार

मुंबई दि १३ :- पुणे मुंबई हायवेला समांतर धावणार आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे लगतच्या ७१ गावांसाठी इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच विकास आराखडा राबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे विस्तारीकरण हा त्याचाच भाग असणार आहे. एमएसआरडीसीने विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते बांधणीच्या नियोजनातच मेट्रोसाठी अतिरिक्त जागा वेगळी सोडली आहे. नवी मुंबईपर्यंत असणारे मेट्रोचे जाळे मुंबई-पुणे हायवे एक्स्प्रेसला समांतर असे विस्तारणार आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे विकास आराखड्याच्या निमित्ताने पाठवण्यात येणार्‍या विविध पायाभूत सुविधांमध्ये मेट्रोच्या प्रकल्पाचाही आम्ही समावेश केला आहे. विकास आराखड्याच्या निमित्ताने एमएमआरडी, सिडको, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच वनविभाग यासारख्या विविध यंत्रणांशी आमचा समन्वय आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात कार्यान्वित होणार्‍या मेट्रो प्रकल्पाच्या निमित्तानेच विकास आराखड्यात मेट्रोच्या विस्तारीकरणाच्या दृष्टीने आम्ही नियोजन केले आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे सहसंचालक विजय वाघमारे यांनी दिली. एकूण ११ किलोमीटरच्या मेट्रो प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीनेच ६० मीटर रूंदीच्या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एरव्ही १८ मीटर रूंद रस्त्याचे नियोजन करण्यात येते.
पण मेट्रोसारख्या पर्यायांचा विचार करूनच हा अतिरिक्त असा रस्ता नियोजित करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मेट्रो प्रकल्पासाठी ठराविक लोकसंख्या एखाद्या विशिष्ट भागात असणे गरजेचे असते. विकास आराखड्यातील नियोजनानुसार साधारणपणे येत्या दहा वर्षात याठिकाणी होणारी टाऊनशीप पाहता मेट्रोचा पर्याय उपयुक्त ठरेल. आगामी काळासाठी काय वाहतुकीची साधने उपयुक्त ठरतात हे नजीकच्या काळातच स्पष्ट होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमआरटीएसचा पर्याय विचाराधीन
खालापूर आणि पनवेल तालुक्यातील ७१ गावांचा समावेश डीपीमध्ये आहे. १८१ चौरस किलोमीटर विस्तारलेल्या क्षेत्रासाठी दुतर्फा अशी मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिमचा विचारही डीपीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेच्या दुतर्फा अशी वाहतुकीची व्यवस्था होऊ शकेल. डीपीनुसार ठराविक टप्प्यात टाऊन प्लॅनिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणाकडून वाहतूक व्यवस्थेसाठी एमआरटीएससाठी काय पर्याय वापरण्यात येतो हे येत्या काळातच ठरेल असे त्यांनी सांगितले. सरकारी किंवा खाजगी अशा कोणत्याही सेवा पुरवठादाराकडून ही व्यवस्था उभारण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.